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RBI ने रेपो रेट में नहीं किया बदलाव, लगातार स्थिर रही 5.25% ब्याज दर,मौद्रिक नीति समिति की बैठक में बड़ा फैसला
गवर्नर संजय मल्होत्रा बोले- वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत।

केंद्रीय बैंक ने मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई को देखते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। साथ ही, नीति रुख (Policy Stance) को भी 'न्यूट्रल' बनाए रखा गया है। रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2025 में आखिरी बार रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कटौती की थी।

RBI नेरेपो रेट में नहीं किया बदलाव, लगातार स्थिर रही 5.25% ब्याज दर,मौद्रिक नीति समिति की बैठक में बड़ा फैसला

By : Admin User | Updated at : 05 Aug 2026, 11:08 am (IST)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी ताजा मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर यथावत रखने का फैसला किया है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) ने मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों, महंगाई के स्तर और वैश्विक अनिश्चितताओं का आकलन करने के बाद ब्याज दरों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया।

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एमपीसी की बैठक के फैसलों की घोषणा करते हुए बताया कि समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही मौद्रिक नीति का रुख (Policy Stance) भी 'न्यूट्रल' रखा गया है, ताकि भविष्य में आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2025 में आखिरी बार रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कटौती की थी। इसके बाद इस वर्ष फरवरी, अप्रैल, जून और अगस्त में हुई सभी एमपीसी बैठकों में ब्याज दरों को स्थिर रखा गया है। अब केंद्रीय बैंक की अगली मौद्रिक नीति समीक्षा अक्टूबर में होगी।

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि देश में खुदरा महंगाई (Retail Inflation) अभी भी अनुमान से अधिक बनी हुई है, इसलिए फिलहाल ब्याज दरों में बदलाव करना उचित नहीं माना गया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

संजय मल्होत्रा ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों पर बढ़ते जोखिम वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। ऐसे में आरबीआई घरेलू और वैश्विक आर्थिक हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है, ताकि जरूरत पड़ने पर समयानुकूल नीतिगत फैसले लिए जा सकें।